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नीट – पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर ( नीट – पीजी ) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दी और अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी । पीठ ने कहा नीट – पीजी 2021 और नीट यूजी 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 को जारी नोटिस में दर्ज आरक्षण को प्रभावी बनाते हुए की जाएगी । जिसमें अखिल व भारतीय कोटा सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण शामिल है ।

पीठ ने कहा कि दो दिनों में इस अदालत के समक्ष पेश सभी अभिवेदनों में विस्तृत आदेश की आवश्यकता है । पीठ ने कहा , ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अंतरिम आदेश में कारणों के निर्धारण में कुछ वक्त लगेगा ।

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